Amalner: मा. उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ औरंगाबाद यांचा मागासवर्गीय सफाई कामगारांच्या हिताचा ऐतिहासिक निर्णय..
सन १९७२पासून महाराष्ट्र शासन स्वीकृत लाड व पागे समितीच्या शिफारशी प्रमाणे मागासवर्गीय सफाई कामगारांच्या पात्र वारसास तो सफाई कामगार सेवानिवृत्त किंवा मेडिकल अनफिट झाल्यावर वारसा हक्काने नोकरीं मिळत होती परंतु हायकोर्टात रिट पिटीशन क्र. ३९५०/२०२३ ही याचिका दि. १९/१२/२०२३ रोजी दाखल सन १९७२ पासून मागासवर्गीय सफाई कामगारांना मिळत असलेल्या वारसा हक्का वर मा. कोर्टाची गदा आल्यामुळे पूर्ण महाराष्ट्रातील सर्व नगरपालिका, महानगरपालिका तील सफाई कामगारांमध्ये आपल्या व आपल्या वारसाच्या बाबतीत असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाल्यामुळे जवळपास २७/२८ संघटनाच्या प्रतिनिधिनी या मा. कोर्टाच्या निर्णयाच्या विरोधात अपील केले. यात अपीलकर्त्यांच्या मा. ऍड.अमोल सावंत, ऍड.साळवे या तज्ञ् वकिलांनी कोर्टात विविध दाखले व अतिशय चांगल्या पद्धतीने युक्तिवाद करून दि. २१/६/२०२४ रोजी संध्याकाळी ६-४५ वा. सदरच्या केस मध्ये मॉडिफिकेशन करून राज्यातील सर्व SC मागासवर्गीय जातींना सामावून घेणेचा निर्णय होऊन आज दि. २४/६/२०२४ रोजी मा. कोर्टाने तसा रीतसर आदेश दिला आहे.
